शिरूर { डेली न्यूज पोस्ट टीम 24}उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करून ‘समान काम, समान वेतन’ द्यावे, या न्याय्य मागणीसाठी घोडनदी (शिरूर) येथील विविध न्यायालयांमधील ७६ कर्मचारी मंगळवार (दि. १७ नोव्हेंबर) पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. राज्यभरातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
उच्च न्यायालयाने सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली असतानाही, हा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. शासनाने तातडीने हा प्रस्ताव मंजूर करून उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी आंदोलक कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन लिपिक, लघुलेखक, बेलिफ आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला असून, पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमधील कर्मचारीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-क, लघुलेखक संघटना, बेलिफ संघटना तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने यासंदर्भात जिल्हा व सत्र न्यायालय प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.
या मागणीसाठी यापूर्वी शासनाला संपाचा इशारा देण्यात आला होता. तसेच ५ नोव्हेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस सामूहिक रजा आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीवर अद्याप निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
घोडनदी-शिरूर येथील सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर आणि सहदिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर या तीनही न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचारी मिळून एकूण ७६ कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.
याबाबत लघुलेखक एस. एन. पाटील, लिपिक जी. एस. जोशी, देवीदास बोंदार्डे, मुख्य बेलिफ एस. डी. मोडक, शिपाई जे. डी. वाघमोडे तसेच सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सुहास नेवासकर यांनी माहिती दिली. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रलंबित वेतनवाढीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.