शिरुर ( डेली न्यूज पोस्ट टीम -24)
शिरुर तालुक्यातील महसुल विभागामार्फत उपविभागीय अधिकारी , तहसिलदार , मंडल अधिकारी स्तरावरील प्रलंबित महसुल खटले सांमजस्याने तडजोडीने सोडविणेकरीता ९ जून रोजी शिरुर येथे महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात आल्याची माहिती तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी दिली आहे .
यावेळी त्याच्या समवेत नायब तहसिलदार विनायक कौलकर
तालुका पुरवठा निरीक्षक सदाशिव व्हयमाने आदी उपस्थित होते .
म्हस्के यांनी सांगितले की महसुल विभागातील उपविभागीय अधिकारी, ,तहसिलदार , मंडल अधिकारी यांचेकडे अनेक महसुली दावे दाखल असतात. दाव्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने दावे दिर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यामुळे ब-याच वेळा पक्षकारांना निवाडा मिळण्यासाठी दिर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागते. यासाठी उपाय म्हणून विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ अन्वये स्थापन झालेली लोक अदालत ही एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आहे.

ज्यामध्ये मुख्यतः दिवाणी दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीने मोठया संख्येने दावे निकाली काढले जातात. या माध्यमातून शिरुर तालुक्याकरीता लोक अदालत आयोजित केलेली आहे. यासाठी पक्षकारांनी नमुना अ या अर्जाव्दारे ज्या स्तरावर खटला प्रलंबित आहे. त्या न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केले आहेत . नमुना – अ अर्ज तलाठी सजा , मंडलअधिकारी कार्यालय , तहसिल कार्यालय व , उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे उपलब्ध होते . प्राप्त अर्जाचे अनुषंगाने पूर्व तयारी बैठक दिनांक २ जुन २०२५ रोजी आयोजित केली आहे व प्रत्यक्ष महसुल लोक अदालत दिनांक ९ जुन २०२५ रोजी मंडल अधिकारी स्तरावरील त्या- त्या मंडल अधिकारी कार्यालयात व तहसिल स्तरावरील फेरफार अदालत सभागृह क्र. १ . तिसरा मजला, तहसिल कार्यालय शिरुर येथे व प्रांत अधिकारी स्तरावरील फेरफार अदालत उपविभागीय अधिकारी पुणे, उपविभाग पुणे यांचे कार्यालय, जुनी जिल्हा परिषद, तिसरा मजला, पुणे येथे होणार आहे. तरी तालुक्यातील रस्ता , अतिक्रमण , फेरफार , आरटीएस व इतर प्रकरणांचे अनुषंगाने तडजोडीने प्रकरण निकाली काढणे कामी जास्तीजास्त पक्षकारांनी महसूल लोक अदालत मध्ये सहभाग घ्यावा असे आवाहन तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी केले आहे.
या महसूल अदालतीत नवीन रस्ते प्रकरण ,रस्ते अडविल्या संदर्भातील प्रकरण ,फेरफार हरकत प्रकरण , १३८ शी संबधित प्रकरणे यावर या अदालतीत निर्णय होणार आहे. महसूल .लोकअदालत संदर्भात शिरुर मधील वकिलांची बैठक घेणार असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले .
महसूल लोकअदालतीचा उद्देश हा आहे की दोन्ही पक्षकारांची तडजोड करण्याची मानसिकता असेल अथवा दोन्ही पक्षकार तडजोडीसाठी तयार असतील तर अशा प्रकरणांमध्ये भविष्यात महसूल दाव्यांची संख्या कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे दीर्घकाळ चालणाऱ्या महसूली दाव्यांमध्ये तडजोड झाल्याने काही प्रमाणात अर्धन्यायिक यंत्रणेवर पडणारा ताण कमी होऊन पक्षकारांना ही समाधान मिळू शकते . दाव्यांच्या कमी कालावधीत व सहमतीने निकाल प्राप्त झाल्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल या प्रकारच्या दाव्यांमध्ये फीची आवश्यकता नसल्याने आर्थिक भार सुद्धा कमी होईल व सामंजस्यावर आधारित यंत्रणा असल्यामुळे न्याय मिळविणे सहज व सुलभ होईल असे म्हस्के म्हणाले .