शिरूर (डेली न्यूज पोस्ट टीम -२४) –
शिरूर शहर व परिसराचा वेगाने होणारा नागरीकरणाचा वेग आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता शिरूर नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. शिरूर ग्रामीण, बाबुराव नगर, रामलिंग, तरडोबाचीवाडी व सरदवाडी यांसारखे शहरालगतचे भाग नगरपरिषदेत समाविष्ट करावेत, अशी मागण होत आहे. ही हद्दवाढ अमलात आल्यास शिरूर नगरपरिषद “क” वर्गातून “अ” वर्गात रूपांतरित होऊन शासनाकडून अधिक निधी, विविध विकास प्रकल्पांसाठी जागा आणि पायाभूत सुविधांसाठी भरीव मदत मिळू शकेल.
शिरूर नगरपालिकेची स्थापना १८६८ मध्ये झाली असून सध्या ६.७५ चौ.किमी क्षेत्रफळ व अंदाजे ४६ हजार लोकसंख्या आहे. तरंगती लोकसंख्या धरली तर शहर व परिसराची एकत्रित लोकसंख्या ६०-७० हजारांच्या आसपास आहे. औद्योगिकरणामुळे शहरालगतच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत.
नगरपरिषदेत सध्या ६८ आरक्षणे प्रस्तावित असून सरकारी जमिनींचा तुटवडा आहे. हद्दवाढीमुळे नवीन जागा उपलब्ध होऊन घनकचरा प्रकल्प, एसटीपी विस्तार, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यासाठी सोय होईल.

सध्या मोतीनाला व स्टेट बँक कॉलनी नाल्यातून शहरात सांडपाणी येते आणि एसटीपीवर अतिरिक्त भार पडतो. हद्दवाढीनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिरिक्त एसटीपी उभारता येईल.
चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीनुसार नगरपरिषदेची मालमत्ता संख्या १४,१९२ असून कर मागणी ६.०४ कोटी आहे. हद्दवाढीनंतर कर महसूल, विकास शुल्क आणि इतर उत्पन्न वाढून नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. यामुळे नवीन भागात पायाभूत सुविधा पुरविण्यास गती येईल.
शिरूर हे श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्यांची प्रमुख बाजारपेठ व शैक्षणिक केंद्र असल्याने दररोज १५-२० हजारांची तरंगती लोकसंख्या येते. त्यामुळे नगरपरिषदेवरील सुविधावंर ताण वाढतो. प्रस्तावित हद्दवाढ झाली तर नियोजनबद्ध विकास शक्य होऊन सर्व नागरिकांना सुविधा समान मिळू शकतील.
दरम्यान प्रशासना कडून हद्दवाढीबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे समजते. हद्दवाढ झाल्यास शिरूर शहरच्या विकासाला अधिक चालना मिळेल हे निश्चित.