घोडगंगा कारखाना सहकारी तत्त्वावरच सुरू करा; संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नेमा

शिरूर { डेली न्यूज पोस्ट टीम 24:} गेली तीन गळीत हंगाम बंद असलेला घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना तातडीने सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, विद्यमान संचालक मंडळाकडून कारखाना सुरू करण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित ठोस पाठपुरावा होत नसल्याचा आरोप करीत, संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करावे आणि कारखाना सहकारी तत्त्वावरच सुरू करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष  रवींद्र काळे व कारखानाचे माजी संचालक सुधीर फराटे  या पदाधिकाऱ्यांसह प्रमुख कार्यकर्त्यांनी केली.

 घोडगंगा साखर कारखाना विषय संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिरूर कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी बोलताना काळे व फराटे यांनी संगितले की घोडगंगा कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अजितदादा पवार यांनी दिले होते. त्यानुसार ९ जानेवारी २०२५ रोजी अजितदादा पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूर-हवेलीचे आमदार माऊली आबा कटके, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, सहकार आयुक्त तावरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रमुख अनास्कर, आरजेडी गायकवाड यांच्यासह तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी व कारखान्याचे अध्यक्ष ऋषीराज पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती.

या बैठकीत कारखान्यावरील कर्ज, कारखाना सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चांदगुडे यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. तसेच कारखान्याची येणी-देणी निश्चित करण्यासाठी सी.ए.ची नियुक्ती करण्यात आली. भीमा-पाटस कारखान्याच्या धर्तीवर घोडगंगेसाठी ३० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची भूमिका अजितदादा पवार यांनी घेतली होती. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कारखान्याचे अध्यक्ष ऋषीराज पवार यांना देण्यात आले होते.

प्रारंभीचा कर्ज प्रस्ताव केवळ १०७ कोटी रुपयांचा होता. या रकमेत कारखाना सुरू होणे शक्य नसल्याने सर्व कर्जांचा हिशोब करून सुधारित कर्ज प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ३१ जानेवारी २०२५च्या अहवालानुसार कारखान्यावर सुमारे ३१५ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, ३१ मार्चपर्यंत कर्ज व अनुदानाचा प्रस्ताव साखर आयुक्त कार्यालयाकडे सादर झाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

यानंतर आमदार माऊली आबा कटके आणि पदाधिकाऱ्यांनी अजितदादा पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर झरे यांच्याकडे प्रस्तावाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची जबाबदारी देण्यात आली. आमदार कटके व पदाधिकाऱ्यांनी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक विकास पाटील यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर मे २०२५मध्ये कारखान्याने ३३५ कोटी रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव सादर केला.

दरम्यान, राज्याचे बजेट मंजूर झाले असल्याने पुरवणी बजेटमध्ये इतर कारखान्यांप्रमाणे घोडगंगेसाठीही कर्ज हमी देण्याबाबत अजितदादा पवार यांनी पुढाकार घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाने कर्ज हमीला मंजुरी दिली. मात्र, घोडगंगा कारखान्याचे अधिकृत भागभांडवल ७८ कोटी रुपये असून त्यापैकी केवळ २० कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच नवीन प्रकल्प न उभारता जुन्या देणी फेडण्यासाठीच कर्जाची मागणी असल्याचे निदर्शनास आल्याने एनसीडीसीकडून प्रस्तावाबाबत आक्षेप घेण्यात आले.

एनसीडीसीच्या निकषांनुसार ३३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कमी होऊन सुमारे १८४ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मंजुरीची शक्यता निर्माण झाली. मात्र, कारखाना सलग तीन गळीत हंगाम बंद असणे, अपेक्षित भागभांडवल उपलब्ध नसणे आणि कारखाना दीर्घकाळ सक्षमपणे चालविण्यासाठी संचालक मंडळाकडून ठोस धोरण सादर न होणे, या कारणांमुळे १८४ कोटी रुपयांच्या कर्जालाही अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

१२ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे घोडगंगा कारखाना सुरू करण्याबाबत उपाययोजनांसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार माऊली आबा कटके, सहकार आयुक्त तावरे, साखर आयुक्त कोलते, आरजेडी बागल यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, तालुकाध्यक्ष रविबापू काळे आणि तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत घोडगंगा कारखाना सुरू होणे हे सभासद शेतकरी, कामगार, व्यापारी व परिसराच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. तीन गळीत हंगाम कारखाना बंद असल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, विद्यमान संचालक मंडळ कारखाना सुरू करण्याच्या दृष्टीने ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

कारखाना खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होत असल्याच्या बाबीही बैठकीत मांडण्यात आल्या. त्यामुळे घोडगंगा कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण किंवा भाडेतत्त्वावर देऊ नये, तो सभासदांच्या मालकीचा राहून सहकारी तत्त्वावरच सुरू करावा, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली.

कारखान्याचे माजी अध्यक्ष यांनी ‘संचालक मंडळाला विश्वासात घेतले जात नाही’, अशी भूमिका पत्रकारांशी बोलताना मांडली आहे. त्यावर पदाधिकाऱ्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत माजी अध्यक्ष किंवा विद्यमान अध्यक्ष यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे प्रशासकीय बैठक घेण्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला असल्यास तो सार्वजनिक करावा, असे आवाहन करण्यात आले.

राज्य शासनाने घोडगंगा कारखान्यासाठी मदतीची भूमिका घेतली असून १८४ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी शासनाने थकहमी घेतल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, संचालक मंडळाकडून अपेक्षित पाठपुरावा होत नसल्याने कारखाना सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

घोडगंगा कारखान्याचे विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत आणखी एक वर्ष शिल्लक आहे. कारखाना सुरू करण्यास विद्यमान संचालक मंडळ सक्षम नसेल तर त्यांनी राजीनामे द्यावेत. संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करावे आणि कारखाना तातडीने सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

घोडगंगा कारखाना खासगीकरण किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यास आमचा पूर्ण विरोध आहे. शिरूर तालुक्यातील सभासदांच्या मालकीचा हा सहकारी कारखाना सहकारी तत्त्वावरच पुन्हा सुरू झाला पाहिजे, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

लवकरच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, राज्य सहकारी बँक, सहकार मंत्री, साखर आयुक्त, सहकार आयुक्त आणि आमदार माऊली आबा कटके यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन कारखाना सुरू करण्याबाबत ठोस निर्णय होईल, असा विश्वासही या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रविबापू काळे, सुधीर फराटे, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र गदादे, श्रीगोंदा कारखान्याचे संचालक श्रीनिवास घाडगे, रामभाऊ कदम, तालुका कार्याध्यक्ष कुंडलिक शितोळे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष वीरेंद्र शेलार, शहराध्यक्ष कलीम सय्यद, शिरूर शहर राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या अध्यक्षा श्रुतिका झांबरे, शरद साठे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुका कार्याध्यक्ष ऋषिकेश खोरे, धनंजय शेलार, शरद कालेवार आदी उपस्थित होते.