शिरुर दिनांक ( डेली न्यूज पोस्ट टीम -24)
ज्या हॉटेल व ढाब्यांमध्ये अवैध दारू विक्री करणारे किंवा शासकीय परवाना नसताना दारू विक्री करणारे किंवा परवाना नसताना दारू पिणारे लोक सापडतील त्या हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात येवून परवाना कायमचा रद्द करावा , तसेच ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांनीही “एननोसी ” रद्द करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश वाळूंज यांनी केली आहे.
शिरूर तालुक्यातील अवैध दारू, ताडी आणि गुटखा या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते, आणि सजग नागरिक सातत्याने आवाज उठवत होते.त्यानुसार तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली शिरूर तालुक्यातील पोलीस निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत “तालुकास्तरीय अवैध दारू प्रतिबंध समितीची” बैठक पार पडली.
सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज बैठकीत बोलताना म्हणाले की आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांनी ०८ सप्टेंबर २०२० मध्ये निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील तरतुदींची व शासन आदेशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी अवैध दारू/ताडी/गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर हद्दपारी तसेच एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करावी . ज्या हॉटेल/ढाब्यांमध्ये अवैध दारू विक्री करणारे किंवा शासकीय परवाना नसताना दारू विक्री करणारे सापडतील किंवा परवाना नसताना दारू पिणारे लोक सापडतील त्या हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात येवून परवाना कायमचा रद्द करणे, तसेच ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांनीही “एनओसी ” रद्द करावी . प्रत्येक गावामध्ये ग्रामरक्षक दल तात्काळ स्थापन करावे , ज्या अधिकाऱ्यांच्या हद्दीत हे अवैध धंदे सुरू आहेत, त्या संबंधित पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी , अवैध दारू निर्मूलनासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सर्व आदेशांची योग्य अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तालुकास्तरीय समिती अध्यक्ष तहसीलदार यांनी आढावा बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवावा , दारु पिऊन शांतता भंग करणारे व गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या सराईत व्यक्तीविरुध्द महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम ९३ अन्वये चांगल्या वर्तणुकीचे हमीपत्र संबंधीत व्यक्तीकडून घेण्याबाबत कायद्यातील प्रचलित तरतूदीनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच. सराईत गुन्हेगार व्यक्तीविरुध्द कायदयाच्या तरतूदीनुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलमानुसार हद्दपारी ची आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत कलम ९३ तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम च्या कलम ५५, ५६, ५७ ची प्रकरणे दिर्घकाळ प्रलंबित राहतात, अशा प्रकरणांची निर्गती कालबध्द स्वरुपात होईल याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे . सदर प्रकरणे दिर्घकाल प्रलंबित राहिल्यास तालुका समितीपुढे अशी प्रकरणे समोर आल्यास संबंधितांविरुध्द प्रशासकीय कारवाई होण्यासाठी प्रलंबित बाबींचा अहवाल त्वरित जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात यावा. तालुक्यातील जी गावे अवैध दारूचे हॉटस्पॉट बनले आहेत, त्यांची यादी तयार करून त्याठिकाणी कारवाई कृती आराखडा तयार करून शासन आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करून पूर्णतः बंदी आणावी . दारूबंदीसाठी अन्नापुर गाव विशेष विशेष मॉडल म्हणून राबवावे आणि तालुकाभर आवश्यक ठिकाणी तसा उपक्रम राबविण्यात यावा अश्या मागण्या वाळूंज यांनी बैठकीत केल्या .
या बैठकी दरम्यान चिंचणी,कर्डेलवाडी,अन्नापुर , शिरूर येथील नागरिकांनी दारूबंदी विविध सूचना केल्या.
वाळुंज यांनी दारूबंदीबाबत केलेल्या पत्रव्यवहार आणि याबाबतचे महत्त्वाचे शासन निर्णय/परिपत्रक/ग्रा.स.ठराव इत्यादीसह तब्बल २३२ पानांची संचिका तहसिलदार म्हस्के यांना दिली .
यावेळी तालुका समितीचे अध्यक्ष तथा तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के, सदस्य सचिव शिरूर पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे, पोलीस निरीक्षक शिक्रापूर दीपकरत्न गायकवाड सदस्य राज्य ऊत्पादन शुल्क निरीक्षक शिरूर माधव झेंडे,तसेच सहायक पोलिस निरीक्षक कारंडे, एस एम धस, नितीन बारवकर ,ग्राहक संरक्षण संस्थेचे तालुका अध्यक्ष अरुणकुमार मोटे, रवींद्र खुडे, दै.सकाळ चे सागर रोकडे, ॲड ..प्रवीण बी कर्डिले , अनिल चौधरी, संतोष शिंदे, प्रदीप दसगुडे, संजय कुरंदळे,विशाल शिंदे, केशव शिंदे , अविनाश घोगरे, आदी उपस्थित होते .