शिरूर बाजार समितीची निवडणूक रद्द

शिरूर { डेली न्यूज पोस्ट टीम 24}शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ५ जुलै रोजी होणारी निवडणूक न्यायालयाने रद्द करत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायत मतदारसंघातील मोठ्या संख्येने सदस्यांचा मतदार यादीत समावेश न झाल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयाची माहिती माजी आमदार अशोक पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सुमारे नऊ वर्षांनंतर बाजार समितीची निवडणूक होत असून, आमदार माऊली कटके आणि माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पॅनेलमध्ये अटीतटीची लढत रंगली होती. बाजार समितीच्या १८ संचालकपदांसाठी ५ जुलै रोजी मतदान होणार होते.

ग्रामपंचायत मतदारसंघाच्या मतदार यादीत शिरूर तालुक्यातील ९६ ग्रामपंचायतींपैकी ७८ ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अनेक सदस्य मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत असल्याचा दावा करत मयूर करंजे व अन्य याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या सदस्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

अशोक पवार यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायत मतदारसंघात सध्या केवळ २०६ मतदारांचा समावेश होता, तर तब्बल ७१२ पात्र सदस्य मतदार यादीबाहेर राहिले होते. या सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ग्रामपंचायत मतदारसंघातून चार संचालक निवडून द्यायचे असून, कमी मतदारसंख्येवर निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हाणून पाडला गेला, असा दावा त्यांनी केला.

या पत्रकार परिषदेला भाजपचे तालुकाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राहुल बाबुराव पाचर्णे, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, याचिकाकर्ते मयूर करंजे, बाजार समितीचे माजी सभापती शंकर जांभळकर आदी उपस्थित होते

दरम्यान,  महायुती शेतकरी पॅनेलचे नेते व बाजार समितीचे माजी सभापती शशिकांत दसगुडे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा हक्क मिळावा, यासाठी यशवंत आबासाहेब गव्हाणे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वंचित सदस्यांना न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात भाजपाचे राहुल गवारी यांनी ही हरकती नोंदविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. यशवंत आबासाहेब गव्हाणे यांनी यासंदर्भात न्यायालयात १९ मेला याचिका दाखल केली होती. तर मयूर करंजे यांनी २८ मे रोजी याचिका दाखल केली होती  दोन्ही याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेऊन न्यायालयाने निकाल दिला असे दसगुडे यांनी सांगितले.

     यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गावडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र काळे, बाजार समितीचे माजी संचालक राहुल गवारी, संतोष मोरे, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रदीप सोनवणे, आदी उपस्थित होते.

 चौकट : उमेदवारांचा प्रचार खर्च वाया?

निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केल्याने उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि नियोजन केलेल्या उमेदवारांचा आतापर्यंतचा खर्च व मेहनत वाया गेल्याची चर्चा सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही उमेदवारांमध्ये नाराजीचे, तर काहींमध्ये समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळाले.