शिरुर दिनांक ( डेली न्यूज पोस्ट टीम )
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता सिद्धता कक्ष (IQAC) व चांदमल ताराचंद बोरा कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे ग्रामीण स्तरीय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी 2020) आढावा कार्यशाळेचे आयोजन चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालयात करण्यात आले होते.
ही कार्यशाळा धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विचारविनिमयाचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरली.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून पुणे विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालयांत एनईपी -२०२० च्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, धोरण राबविताना येणाऱ्या अडचणी, समोर आलेल्या शक्यता व अंमलबजावणीतील त्रुटी यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या कार्यशाळेमधून करण्यात आला.
कार्यशाळेस सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय ढोले, आयक्युएसी चे संचालक डॉ. विनायक जोशी, वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिष्ठाता आणि विद्यापीठ सुकाणू समिती सदस्य डॉ. सुप्रिया पाटील, तसेच अंतरविद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. संजय तांबट हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. शिरूर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव नंदकुमार निकम हे कार्यशाळेचे अध्यक्ष होते.
डॉ. संजय ढोले यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील विद्यापीठांची भूमिका अधोरेखित करताना शासनाच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाविषयी मार्गदर्शन केले. डॉ. संजय तांबट यांनी NEP 2020 ही विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करताना, नव्या शैक्षणिक संरचनेच्या फायद्यांवर भर दिला.
डॉ. विनायक जोशी यांनी पुणे विद्यापीठाच्या पातळीवर धोरण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींवर भाष्य करत, अशा कार्यशाळा ही शासनास अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची पायरी असल्याचे सांगितले. त्यांनी धोरण अधिक परिणामकारकपणे राबवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
डॉ. सुप्रिया पाटील यांनी अंमलबजावणीमधील त्रुटी, विशेषतः महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि शासन यांच्यातील समन्वयाच्या बाबींचा सखोल आढावा घेतला. त्या त्रुटींवर मात करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांची गरज व्यक्त करत त्यांनी उपाययोजनांची रूपरेषा मांडली.
कार्यशाळेच्या अध्यक्षीय समारोपात नंदकुमार निकम यांनी एनईपी -२०२० ही काळाची गरज असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना बहुविषयक ज्ञान देणाऱ्या या धोरणाचे स्वागत केले. कार्यभार वाढत असताना शिक्षकांच्या संख्येचा प्रश्न शासनाने मार्गी लावावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, शिक्षकांनी आपली गुणवत्ता आणि कौशल्य सातत्याने वाढविण्याची गरज अधोरेखित करत त्यांनी या धोरणातील शिक्षक भूमिकेचे महत्व अधोरेखित केले.
या वेळी प्राचार्य डॉ. के. सी. मोहिते यांनी प्रास्ताविक करताना धोरणाच्या अंमलबजावणीतील काही सकारात्मक बाबी तसेच समोर येणाऱ्या समस्या यांची स्पष्ट मांडणी केली.
डॉ. सुनील भोईटे यांनी उद्घाटन सत्राचे आभार मानले.
उद्घाटनानंतर पार पडलेल्या संवाद सत्रात पुणे ग्रामीण विभागातील विविध महाविद्यालयांतील आयक्यूएसी (IQAC) समन्वयक व एनईपी नोडल अधिकारी यांच्यात धोरण राबविताना आलेल्या अडचणी, सकारात्मक अनुभव व सुधारणा यावर समर्पक चर्चा झाली. काही समस्या तातडीने मार्गदर्शकांनी मार्गी लावल्या, तर काही बाबी शासनस्तरावर मार्गदर्शनासाठी सादर करण्याचे ठरले.
प्राध्यापकांनी व्यक्त केलेली मते व अभिप्राय लेखी स्वरूपात संकलित करण्यात आले. या अभिप्रायाच्या आधारे धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील दिशा ठरविण्याचा उद्देश कार्यशाळेमागे होता.
कार्यशाळेची सांगता डॉ. एन. एम. घनगावकर यांनी आभार प्रदर्शनाने केली. डॉ. क्रांती पैठणकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.