शिक्षण क्षेत्राची प्रगती होण्यासाठी राजकीय स्थिरता, सामाजिक स्वास्थ्य राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची

शिरूर दिनांक ( डेली न्यूज पोस्ट टीम -२४)
शिक्षण क्षेत्राची प्रगती होण्यासाठी राजकीय स्थिरता, सामाजिक स्वास्थ्य राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची असून राजकीय अस्थिरता असेल तर शैक्षणिक विस्कळीत पणा निर्माण होतो असे प्रतिपादन शिक्षणतज्ञ् व राज्य प्राचार्य फोरमचे माजी अध्यक्ष नंदकुमार निकम यांनी केले.
निकम यांचे सनशाईन सॅटर डे क्लबच्या वतीने ‘ भारतीय शिक्षण पद्धती ‘ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी प्राचार्य डॉ.के.सी.मोहिते, पोलीस निरीक्षक संदेश केंजळे, ज्येष्ठ नेते पांडुरंग थोरात, कॉग्रेस आयचे माजी तालुकाध्यक्ष आबासाहेब गव्हाणे, कृषिलोक विकास संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र धनक, शिरूर शहर विकास आघाडीचे अध्यक्ष ॲड .सुभाष पवार, जनता द्लाचे जिल्हाध्यक्ष संजय बारवकर , खरेदी विक्री संघाचे माजी सभापती ॲड . देवराम धुमाळ, माजी प्राचार्य सदाशिव सोहोनी, माजी प्रा. दीपक गायकवाड,शिरूर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सदस्य चंदूलाल चोरडिया, शि्रीष बरमेचा, राजेंद्र भटेवरा, राजेंद्र दुगड, तसेच सार्वजनिक बांध काम विभागाचे माजी अधिकारी प्रताप धापटे आदी यावेळी उपस्थित होते.
निकम यांनी भारतीय शिक्षण पद्धतीच्या मध्ययुगीन काळापासून ते ब्रिटिश काळीन व स्वातंत्रोत्तर भारतातील शिक्षण पद्धती व धोरणाचा आढावा घेतला. डॉ. राधाकृष्ण आयोग, मुंदलियार आयोग, कोठारी आयोग, के कस्तुरीरंग आयोग यांनी शिक्षणासंदर्भात केलेल्या विविध शिफारसी व शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल यावर भाष्य केले.महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशन समोर भारती्यांना आधुनिक शिक्षण मिळावे असा आग्रह धरला होता .आत्मनिर्भय भारताची कल्पना महात्मा गांधी यांनी १९३७ ला नई तालीम च्या माध्यमातून मांडली होती असे निकम म्हणाले.
डॉ. राधाकृष्ण यांचच्या सन १९४८च्या हायर एज्युकेशन कमिशन ने १०+ ३+ २ चा पॅटर्न दिला. हा पॅटर्न अंमलात आणण्यात आला नाही.संघराज्याची भाषा असावी अशी ही शिफारस त्यांनी केली होती.डिग्री ही नोकरीशी संबंधित नसावी अशी कल्पना त्यात मांडली होती.
शिक्षणाच्या भाषेचे माध्यम काय असावे हा विषय भारतीय राज्य कर्त्याना सोडवायचा नाही .७५ वर्षांपासून हा विषय सुटला नाही शिक्षणा वर एकूण देशाच्या जीडीपीचा ३ ते ४ % खर्च केला जातो. लोकसेवा आयोगात आयआयएस आयपीएस , आयएफएस आहेत आयईएस (इंडियन एज्युकेशनल सर्व्हिस )मात्र आज ही नाही.राजकीय अस्थिरता असेल तर शैक्षणिक विस्कळीत पणा येतो.
शिक्षण पुढे जाण्यासाठी राजकीय आर्थिक स्थिरता महत्वाची आहे. तसेच राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची आहे.
समाजाला नेमके काय शिक्षण हवं कश्यासाठी शिक्षण पाहिजे हे ठरवणे गरजेचे आहे. देशभरात शिक्षकांची पुरेश्या प्रमाणात भरती झालेली नाही.
४० % शिक्षकच शाळा व कॉलेज मध्ये काम करीत आहे.
सन २०२० च्या बदलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा नुसार सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला पाहिजे.
शिक्षक गुणवंत्ता प्रधान असले पाहिजे. याबाबतचा आग्रह धरण्यात आला आहे.आपल्या देशातील जेन झेड तरुणांचे अनेक प्रश्न आहेत.
गुणवत्ते साठी शिक्षक भरती झाली पाहिजे. ४० % फक्त शिक्षक असताना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरला जात आहे .
भारतात सध्या १२१३ विद्यापीठे आहेत. राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्ती शिवाय शिक्षणाची भरभराट होवू शकणार नाही. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत शिक्ष
कांची भूमिका महत्वाची आहे. शिक्षकांची नाळ समाजाशी जुळणारी हवी. समाजाला कोणत्या शिक्षणाची गरज आहे हे जाणून घेऊन त्यानुसार शिक्षण दिल्यास शिक्षण सर्वदूर पोहोचल. शिक्षणासाठी राजकीय इच्छाशक्ती व आर्थिक पाठबळ महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
जागतिक पातळीवर अस्थिरता दिसत आहे. जाती अंता ऐवजी जातीवाद होत आहे. हे शिक्षणासाठी योग्य नसल्याचे निकम म्हणाले.
यावेळी प्राचार्य मोहिते यांचे ही भाषण झाले. सूत्रसंचालन प्रा. सतीश धुमाळ यांनी केले . आभार प्रा. चंद्रकांत धापटे यांनी मानले.