राष्ट्रीय

शिरूरमध्ये मतदार यादी विशेष पुनरिक्षणाबाबत राजकीय पक्षांची बैठक

शिरूर{ डेली न्यूज पोस्ट टीम 24}: भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येणाऱ्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर 198 शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंगळवारी शिरूर येथे पार पडली. शिरूर नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील रसिकलाल धारीवाल सभागृहात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा मुख्याधिकारी प्रितम पाटील होते.

बैठकीत विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेचे वेळापत्रक व कार्यपद्धतीची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती संकलित करणार आहेत. प्रत्येक मतदाराच्या घरी बीएलओ तीन वेळा भेट देतील. तीनही वेळा संपर्क न झाल्यास घराच्या दारावर नोटीस लावण्यात येईल. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित मतदाराला फॉर्म भरण्याची संधी गमवावी लागू शकते आणि नाव मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सन 2002 च्या मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदारांना केवळ मॅपिंग फॉर्म भरावा लागणार असून त्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नसल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्मलेल्या आणि मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना जन्मतारीख व जन्मस्थळाचा पुरावा म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्य केलेल्या 11 पैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करावे लागणार आहे. तसेच 1 जुलै 1987 ते 2 डिसेंबर 2004 या कालावधीत जन्मलेल्या नागरिकांना स्वतःचा किंवा आई-वडिलांपैकी एकाचा जन्माचा पुरावा सादर करावा लागेल.
या मोहिमेअंतर्गत 5 ऑगस्ट 2026 रोजी कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर दरम्यान दावा-हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. अंतिम मतदार यादी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
यावेळी प्रितम पाटील यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. एकाही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही यासाठी दक्षता घेण्याबरोबरच नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मान्य असलेली 11 कागदपत्रे
जन्मदाखला, पासपोर्ट, जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, दहावी अथवा बारावीचे प्रमाणपत्र, कुटुंब नोंदवही, सरकारी जमीन किंवा घराचे कागदपत्र, सरकारी ओळखपत्र, पेन्शन आदेश, वनहक्क प्रमाणपत्र तसेच 1 जुलै 1987 पूर्वीचे बँक किंवा पोस्टाचे पासबुक ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button