राष्ट्रीय
एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी समाज व सरकारने पुढे यावे : हेरंब कुलकर्णी
शिरूर { डेली न्यूज पोस्ट टीम-24}एकल महिलांचे दुःख, समस्या आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी समाज व सरकारने संवेदनशीलपणे पुढाकार घेत त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते तथा राज्याच्या एकल महिला धोरण निर्धारण समितीचे सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनी केले.
शिरूर नगरपरिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जुन्या नगरपरिषद कार्यालयात ‘एकल महिला दिन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नगराध्यक्षा ऐश्वर्या अभिजित पाचर्णे, मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, सभापती स्वाती साठे,महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती आयेशा सय्यद, उपसभापती स्वप्नाली जामदार,
पाणीपुरवठा समितीच्या सभापती डॉ. सुनीता पोटे, लोकशाही क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष रवींद्र धनक, सामाजिक कार्यकर्त्या उषा वाखारे, प्रत्युष कंपनीचे राहुल बिरादार, राजेश पाटील, कार्यालयीन अधीक्षक राहुल पिसाळ,महिला व बालकल्याण विभागाच्या शितल काळे , स्वच्छता निरीक्षक दत्तात्रेय बर्गे तसेच नगरसेविका व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, शिरूर नगरपरिषदेने एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याचा केलेला प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असून त्यांच्या समस्या व गरजांची स्वतंत्र यादी तयार केली पाहिजे. अनेक महिलांकडे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नसतात. ती कागदपत्रे त्यांना सहज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था शासनाने करावी.
विधवा संदर्भातील समाजातील जुन्या वाईट प्रथा-परंपरा सोडून देण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी एकल महिलांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हेच त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रभावी माध्यम असल्याचे नमूद केले. शिरूर नगरपरिषदेने एकल महिलांसाठी रोजगारनिर्मितीचे आदर्श मॉडेल उभे करावे तसेच वार्षिक अर्थसंकल्पातील किमान एक टक्का निधी त्यांच्या रोजगारासाठी राखून ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यस्तरावर एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असून बचत गटांच्या माध्यमातूनही त्यांचे सक्षमीकरण करता येईल, असे ते म्हणाले.

आर्थिक स्वावलंबन आणि महिलांसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती तज्ज्ञांकडून देण्यात आली. तसेच महिलांना त्यांच्या समस्या, अडचणी आणि अपेक्षा मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.

